‘जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन’

-इन्टरनेश्नल दलित सोलिडारिटी नेटवर्कमा तपाईं कसरी आवद्ध हुनुभयो?

सन् २००७ देखि म यस संस्थामा संलग्न छु। म त्यतिबेला डिएसएन युकेमा संलग्न भएको थिएँ। यी दुवै संस्था एकै पटक स्थापना गरिएको हो । संस्थाको म्यान्डेट सदस्यहरुबाट नै तय भएको थियो। यसमा नेपाल, भारतसहित एसियाका अन्य राष्ट्रको पनि प्रतिनिधित्वको छ। संस्थाको उद्देश्य जातीय विभेदका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हो। अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स’ले विश्वभर कस्तो तरंग ल्यायो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार नै छौँ।

विचारणीय कुरा के छ भने ‘दलित  लाइफ म्याटर्स’ चाहिँ किन विश्वव्यापी बन्न सकेन? दलित अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई जानकारी गराउने उद्देश्यसहित विगत १० वर्षदेखि हाम्रो संस्थाले काम गरिरहेको छ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनमा यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ। यसको उद्देश्य जातीय विभेद तथा दलित अधिकारका गाम्भिर्यता बुझेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रा अधिकार र उत्पीडनका विषयलाई संस्थागत गर्ने हो। त्यसमा हामी सफल हुनेछौँ।

-जातीय विभेदलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्लायई प्रतिवेदन बुझाउँदा हामीले त्यो प्रतिवेदनमा बारम्बार दलित अधिकार तथा जातीय उत्पीडनका विषयलाई समेट्ने गरेका छौँ। यी सेरोफेरोमा के कस्ता घटना भएका छन् ? र, सरकारले केमा ध्यान दिनुपर्छ? त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिवेदनले बोल्छ। यसपटक पनि नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका विषयमा हामीले सुझाव पेश गरेका छौँ। 
हामी यो विषयको विश्वव्यापीकरण गर्न चाहन्छौँ।

तर, चुनौती के छ भने जातीय विभेद जस्तो जघन्य अभ्यास अझै पनि छ भनेर बुझाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। २१ औँ शताब्दीमा पनि यस्तो अन्धविश्वास कायमै छ भन्ने खालको भान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छ। अहिले हामी आधुनिक दासताको विषयमा कुरा गर्छौँ। जातीय विभेद भनेको परापूर्वक दासताको अभ्यास हो। यो मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर घटना पनि हो। परापूर्वक कुरा अहिलेसम्म कायम हुनु निकै दु:खद  छ। यसलाई निर्मूल पार्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। जातीय विभेद जस्तो जघन्य अभ्यासको अन्त्यका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ। देशका संसददेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ।

-राष्ट्रसंघलाई जातीय विभेदका विषयमा जानकारी गराउन कसरी काम गरिरहनुभएको छ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी परिषद्ले  मानवअधिकार सम्बन्धमा केही घोषणाहरु सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रसंघले नै भनेको छ- सम्मानको अधिकार सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार हो। मानवअधिकारको यो घोषणा दलितका सवालमा लागू भएको पाइँदैन। कतिपय अवस्थामा अधिकारको प्रत्याभूति गराइएको पनि छैन। अधिकारको कार्यान्वयन भएन भने अधिकार प्राप्ति पनि हुँदैन। त्यसैले यो विषयमा हामीले निरन्तर जनचेतना फैलाउन जरुरी छ।

राष्ट्रसंघसँग काम गर्दा हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा प्रतिवेदनले समस्याको दुरुस्त चित्र बोलोस्। त्यसैले फिल्डमै खटिएर हामी तथ्याङ्क संकलन गर्न सक्रिय छौँ। नेपालमा दलित उत्पीडनका घटनाका विषय होस् वा भारतमा सरसफाइ कर्मचारीका पीडा यी विषयको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि हामी सक्रिय छौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ। हाम्रो म्यान्डेट नै फिल्डबाट आउने भएकाले हामी फिल्ड वर्कमा निकै ध्यान दिन्छौँ।

-के संयुक्त राष्ट्रसंघले जातीय विभेदलाई श्रम र वंश विभेदको परिभाषा भन्दा छुट्टै रुपमा परिभाषित गर्ला?

यो कुराको अनुमान अहिले नै लगाउन निकै कठिन हुन्छ। जात शब्दावलीलाई त्यसमा समावेश गर्न कठिन भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले जातीय विभेदलाई श्रम र वंशको विभेद अन्तर्गत नै परिभाषित गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्दै आएको शब्दावली जातीय विभेदभन्दा निकै राम्रो छ। यसले सबै पक्षलाई समेट्छ। राष्ट्रसंघको यही शब्दावलीभित्रै जातीय विभेदलाई वृहत व्याख्या गर्नुपर्छ। तर, जातीय विभेदलाई नै छुट्टै रुपमा व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रसंघको शब्दावलीले एसियादेखि अफ्रिकासम्मको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भने जातीय विभेद शब्दावलीले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

-दलित लाइभ्स  म्याटर्समा वृहत ऐक्यबद्धता जनाउन के गर्नुपर्ला?

दलित अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन्। यस्ता आन्दोलनलाई वृहत बनाउन अन्य समुदायका आन्दोलनमा पनि दलित आन्दोलनले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा मात्रै जातीय विभेद थाहा नपाएका मान्छेले पनि यसको विषयमा सूचना पाउनेछन्। समस्याको उजागर त सहज रुपमा हुन्छ तर मानिसको मानसिकता परिवर्तन गर्ने कार्य निकै कठिन छ। त्यसैले अधिकारका लागि भइरहेका समान खालका आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। अरुलाई पनि साथ दिएको अवस्थामा आफ्नो एजेण्डामा वृहत ऐक्यवद्धता पाउन सकिन्छ।

-जातको समस्या हिन्दूत्वको समस्या होइन। दक्षिण एसियाली समस्या हो भन्ने तपाईंको व्याख्याबारे बताइदिनुस् न?

निश्चय पनि जातको समस्या हिन्दूत्वको कारणले मात्रै होइन। हामी जहाँ जान्छौँ हाम्रो पहिचान बोकेर नै जान्छौँ। त्यसैले बेलायतमा गएपनि, अमेरिकामा गएपनि जातीय विभेद कामयै छ। बेलायतमा पहिले वर्ण विभेद देखिन्थ्यो। एसियाली समुदायको जनसंख्या बढेसँगै जातीय विभेदका घटना पनि देखिन थालेका छन्।

१० वर्षदेखि जातीय विभेदविरुद्ध कानून बनाउन हामीले बेलायतमा दबाब दिँदै आएका छौँ। हालसालै अमेरिकामा पनि प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीमा जातीय विभेद भएको घटना सार्वजनिक भयो। जातीय विभेदसम्बन्धी धेरै घटनाको मुल दक्षिण एसियासँगै जोडिन्छ। त्यसैले दक्षिण एसियालीमुलका नागरिक जहाँ छन्, यो समस्या त्यहाँ छ। त्यसैले म जातीय विभेद हुनुमा हिन्दूत्वनै प्रमुख कारक हो भन्ने म मान्दिनँ।
 
-दक्षिण एसियादेखि बेलायत हुँदै अमेरिकासम्म पुगेको जातीय विभेदको समस्या चाहिँ किन मुलधारको विषय बन्न सकेको छैन?

बेलायतमा जातीय विभेदविरुद्धको कानून ल्याउन दबाब दिँदा समेत हामीले सकिरहेका  छैनौँ। यो विषय मानिसको आचरणसँग सम्बन्धित हो। आचरणलाई अन्य ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बेलयातमा पाइन्छ। यता अमेरिकाले पनि सिस्कोमा भएको घटनालाई प्रमुखताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस घटनाबाट कानून आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको निर्क्यौल अमेरिकी सरकारले गर्ला।

हामीले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सबै क्षेत्रमा जातीय विभेदविरुद्धको नीति अख्तियार गराउन नीतिगत तहमा दबाब दिनैपर्छ। यो विषय दक्षिण एसियाली मुलुकदेखि सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ। जातीय विभेदविरुद्धका नीति कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गराउन सकेको अवस्थामा विभेदका समस्या निराकरण हुँदै जानेछन्। यो कुरा मुलधारको विषय बन्न अझै केही समय लाग्छ। जातीय विभेदलाई मुलधारको विषय बनाउन हामी क्रियाशील छौँ। हामी यसलाई मुलधारको एजेण्डा बनाएरै छाड्छौँ।

-जातीय विभेदलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी निर्मुल गर्न सकिन्छ?

जातीय विभेदलाई व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न आइडीएसएनले तीन वटा विषयलाई ध्यान दिएको छ। दलित महिला र लैङ्गिक न्याय, समतामुलक सहभागिता र तेस्रो भनेको सबल आर्थिक अवस्थासहितको मानवअधिकार।  यी कुरालाई कार्यान्वयनमा लगियो भने व्यवहारिक रुपमै जातीय विभेदलाई निर्मुल गर्न सकिन्छ।

र, यी कुराको कार्यान्वयन व्यापारिक क्षेत्रबाट हुन जरुरी छ। जबससम्म व्यापारिक क्षेत्रमा यी कुराको अन्त्य हुँदैन, यस्ता कुरा निर्मुल हुन जरुरी छ। पैसा भएकाहरुले कानून निर्माणमा प्रभाव पार्छन्। जब राज्य तीनिहरुको चंगुलबाट मुक्त भएर दलित अधिकारका पक्षमा उभिन्छ र व्यापारिक क्षेत्रबाट यस्ता विभेदको अन्त्य गर्ने तहमा उत्रन्छ तब विस्तारै समाज पनि त्यसको लागि तयार हुन्छ। 

जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन। यो सचेतना सबैतिर पुर्यामउन जरुरी छ। जातीय विभेदका कुरा कानूनमा समावेश नभएका ठाउँमा समावेश गराउनु पर्योो। भएका ठाउँमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्योे। कानूनको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा विभेद कम हुन्छ। र, मानिसका मानसिकता परिवर्तनका लागि पनि अभियानहरु चलाउनु पर्योन। अन्यथा विभेदको अवस्था परिवर्तन हुन कठिन छ।

(इन्टरनेश्नल दलित सोलिडारिटी नेटवर्ककी कार्यकारी निर्देशक बर्मासँग दलित लाइभ्स म्याटर नेपालमा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले गरेको काष्ट कन्भरसेशन सिरिजको अन्तर्वार्ता)